🇮🇳 *शिक्षक न्याय मंच (रजि)*🇮🇳
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*Ex Gsta के सन्दर्भ में*
*(1) जुलाई 2014 में चयनित GSTA का कार्यकाल जुलाई 2017 में समाप्त हो चुका है।*
*(2) आत्म सम्मान एवम् मर्यादा त्याग कर सरकार व विभाग के सामने शिक्षकों के अधिकारों को एक एक कर मूक सहमति देकर समाप्त किया जा रहा है।*
*(3) जिस केंद्र की सरकार से अपने को पोषित बताकर GSTA में जीत पाई थी उसी सरकार के द्वारा 2 वर्ष का HRA , EL और महिला शिक्षिकाओ की दूसरे वर्ष की CCL के समय 20% वेतन खाने के बाद भी शिक्षक हितेषी का ढोंग करते हुए अपने मुँह मियाँ मिठु का स्वाँग रचा रहे है।*
*(4) हज़ारों शिक्षकों की MACP ग़लत आदेशों से रुकी पड़ी है जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ को 2017 से very good को लागू किया गया है। इन आदेशों पर कोई धरना/ कोर्ट कार्यवाही/ नहीं की गई।*
*(5) ये तो वर्षों से लम्बित मामलों में इस इंजार में रहते है कि जैसे ही कोई थोड़ा बहुत सकारात्मक आदेश आयें( जैसे 5 वर्षों से लम्बित प्रोन्नति , El order etc) वो हमने करवा दिया। “लेकिन जैसे ही कोई शिक्षक विरोधी आदेश आता है इनको मानो साँप सूँघ जाता है”।*
*सूचनार्थ जारी*
*निवेदक :-*
*डॉ. प्रदीप डागर (अध्यक्ष*)
*अमित मरिचि (महासचिव)*
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